यूपी में जिला पंचायत के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिये नयी आरक्षण नीति जारी
UP Panchayat Chunav : उत्तर प्रदेश सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत के लिये नयी आरक्षण नीति बृहस्पतिवार को जारी कर दी. नयी नीति के तहत पंचायत चुनाव में रोटेशन आरक्षण लागू किया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी.
पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने यहां संवाददाताओं को बताया कि सरकार ने नयी नीति के तहत पंचायत चुनाव में रोटेशन आरक्षण व्यवस्था को लागू किया है और आरक्षण नीति में 1995 से 2015 में हुए आरक्षण को संज्ञान में रखा गया है. उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला क्रम में पिछले चुनावों को देखते हुए आरक्षण लागू किया जाएगा और जो पद पहले कभी आरक्षित नहीं हुए, उनको वरीयता दी जाएगी.
चुनाव में शैक्षणिक योग्यता आड़े नहीं आयेगी. सिंह ने बताया कि 826 विकास खण्डों में जिलेवार किस श्रेणी में आरक्षण होगा, यह राज्य स्तर पर जारी किया जाएगा. साथ ही जिला पंचायतों की आरक्षण प्रक्रिया भी राज्य स्तर पर जारी होगी. आगामी दो से तीन मार्च के बीच प्रधानों, ग्राम पंचायत, क्षेत्र तथा जिला पंचायत के आरक्षित प्रादेशिक आरक्षण निर्वाचन क्षेत्र के आवंटन की प्रस्तावित सूची का जिलाधिकारी द्वारा प्रकाशन किया जाएगा.
जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 27 सीट
अनारक्षित: जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर देहात, गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अयोध्या, सुलतानपुर, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, उन्नाव, भदोही तथा गौतमबुद्धनगर में जिला की सीट अनारक्षित है।
25 महिलाएं बनेंगी जिला पंचायत अध्यक्ष
उत्तर प्रदेश की 75 जिला पंचायतों में से 25 में महिला अध्यक्ष चुनी जाएंगी। इनमें सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए कासगंज, फीरोजाबाद, मैनपुरी, मऊ, प्रतापगढ़, कन्नौज, हमीरपुर, बहराइच, अमेठी, गाजीपुर, जौनपुर, सोनभद्र जिले घोषित किए गए हैं।
अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए शामली, बागपत, लखनऊ, कौशांबी, सीतापुर, हरदोई। ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित जिले संभल, हापुड़, एटा, बरेली, कुशीनगर, वाराणसी और बदायूं हैं।
मनोज कुमार सिंह ने कहा कि कल सरकार ने जो त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन नियमावली को जारी किया था उस पॉलिसी के अधीन जो रिजर्वेशन बने हैं 75 जिला पंचायतों के उनका आदेश आज जारी किया जा रहा है। इसके तहत 16 जिले अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं।
महिलाओं के लिए छह सीट आरक्षित हैं। शामली, बागपत, कौशांबी, सीतापुर व हरदोई महिला के लिए आरक्षित हैं। पिछड़ी जाति में महिलाओं के लिए सात आरक्षित सीटें एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 13 सीटें आरक्षित गई है। इसके साथ ही गांव में कोई 60 लाख की आबादी कम हुई है दो लाख 15 के निर्वाचन के समय 15 करोड़ 80 लाख थी 2021 में जो अब चुनाव कराने जा रहे हैं तो यह संख्या 60 करोड़ 20 लाख है।